मुंबई : राज्यातील अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, सातारा, सोलापूर, सांगली, जालना, परभणी, हिंगोली आणि पुणे या जिल्ह्यांमध्ये एक हजार २८४ राहत शिबिरे आणि छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये लहान मोठे मिळून आठ लाख ५५ हजार ५१३ पशूधन दाखल झाले आहेत. पुणे, सातारा, सांगली आणि औरंगाबाद या चार जिल्ह्यांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांनी स्वच्छेने व स्वखर्चाने सहा छावण्या सुरू केल्या आहेत. या चारा छावण्यांमध्ये पशुधनाच्या दैनंदिन उपस्थितीची नोंद करण्यासाठी अँड्रॉइड प्रणालीवरील ॲप विकसित करण्यात आले असून, त्याचा वापर करण्याचे निर्देश छावण्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्यातील छावण्यांमधील पशुधनाच्या आहारामध्येही वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. चारा छावण्यांमध्ये दाखल मोठ्या जनावरांना यापूर्वी 15 किलोग्रॅम हिरवा चारा, उसाचे वाडे, ऊस दिला जात होता. आता मोठ्या जनावरांना दैनंदिन 18 किलो हिरवा चारा, उसाचे वाडे किंवा ऊस दिला जाईल. त्याचबरोबर लहान जनावरांना यापूर्वी 7.5 किलो हिरवा चारा, उसाचे वाडे किंवा ऊस दिला जात होता. आता त्यात वाढ करुन 9 किलो दैनंदिन चारा दिला जाईल.
सध्या राज्यातील या छावण्यांमध्ये आठ लाख ५५ हजार ५१३ जनावरे दाखल आहेत. या सर्व छावण्यांमधील दाखल जनावरांपैकी मोठ्या जनावरांसाठी प्रतिदिन ९० रुपये, तर लहान जनावरांसाठी प्रतिदिन ४५ रुपये या प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ३५ कोटी निधी उपलब्ध झाला असून चाऱ्यासाठी २५ हजार ९९ क्विंटल बियाणांचे वितरण झाले आहे. गाळ पेरा क्षेत्रात १७ हजार ४६५.६४ हेक्टर, तर शेतकऱ्यांच्या शेतात ४१ हजार ३५५.६८ हेक्टर अशी एकूण ५८ हजार ८२१.३२ हेक्टर क्षेत्रावर चाऱ्याची पेरणी झाली आहे. यामधून २९.४ लक्ष मेट्रिक टन हिरवी वैरण उत्पादन अपेक्षित आहे.
महसूल व वन विभागाकडून मदत व पुनर्वसन निधीतून राहत व चारा शिबिरांसाठी १० कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. यामधून हाडोंग्रीतील (ता. भूम, उस्मानाबाद) भगवंत बहुउद्देशीय संस्थेला २३८.९१ लाख, दुधाळवाडी-येरमाळातील (ता. कळंब) येडेश्वर गोकुलम गोशाळा संस्थेला ६१.०९ लाख, तर बीड जिल्ह्यातील यशवंत बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेला १८५.७८ लाख निधी वितरीत केला आहे.
छावण्यातील जनावरांना बारकोड
दुष्काळी भागात शासनातर्फे सुरू केलेल्या चारा छावण्यांमधील पशुधनाच्या दैनंदिन उपस्थितीची नोंद करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. यासाठी छावणीमधील जनावरांना बारकोड असलेले टॅग लावण्यात येणार आहेत.
चारा छावण्यांमधील पशुधनाच्या दैनंदिन उपस्थितीच्या नोंदीसाठी कॅटल कॅम्प मॅनेजमेंट सिस्टीम (Cattle Camp Management System) ही प्रणाली विकसित करण्यात आली असून, ती छावणी चालकांना व्यवस्थापनासाठी विनाशुल्क उपलब्ध केली आहे. या ॲपमध्ये छावणी चालकाला प्रथम छावणीतील पशुधनाची माहिती भरावी लागणार आहे. त्यानंतर बारकोड असलेले टॅग जनावरांच्या कानात लावावे लागणार आहे. छावणीतील जनावरांची दिवसातून एकदा संख्या मोजावी लागणार असून, त्यासाठी बारकोड स्कॅन करावे लागणार आहे. या नोंदीनुसारच चारा छावणी चालकांना शासनातर्फे अनुदान दिले जाईल. बारकोड लावणे, ॲपमध्ये जनावरांची व छावणीची माहिती अपलोड करणे यासंबंधीचे प्रशिक्षण छावणी चालकांना देण्यात येणार आहे.
या प्रणालीच्या वापरामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात सुरु असलेल्या चारा छावण्यांमधील पशुधनाची दैनंदिन संख्या जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना
संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
